सार्वजनिक प्रशासन राज्यको इच्छालाई व्यवहारमा उतार्ने स्थायी संयन्त्र हो। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (SAARC) आवद्ध मुलुकहरूको प्रशासनिक प्रणालीमा ऐतिहासिक, भौगोलिक र राजनीतिक विविधता पाइन्छ। सार्क क्षेत्रका भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंका जस्ता मुलुकहरूको कर्मचारीतन्त्रमा लामो समयको ब्रिटिस औपनिवेशिक शासनको गहिरो प्रभाव छ, जसले गर्दा यी देशहरूमा एक किसिमको संरचनात्मक समानता देखिन्छ। अर्कोतर्फ, नेपाल र भुटान जस्ता कहिल्यै औपनिवेशिक दासत्वमा नरहेका मुलुकहरूको प्रशासनिक विकासमा भारतीय तथा मौलिक प्रणालीको समिश्रण पाइन्छ। नेपालको सन्दर्भमा वि.सं. २००९ मा गठित बुच कमिसनको प्रतिवेदनमार्फत भारतीय प्रशासनिक ढाँचाका धेरै अभ्यासहरूलाई भित्र्याइएको थियो। समयको परिवर्तनसँगै परम्परागत सार्वजनिक प्रशासनबाट नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन (NPM) हुँदै हाल नयाँ सार्वजनिक शासन (NPG) को अवधारणा अनुरूप सार्क मुलुकहरूले आफ्नो कर्मचारी प्रशासनलाई परिमार्जन गर्दै लगेका छन्। यो लेख सार्क राष्ट्रहरूको कर्मचारीतन्त्रको संरचना, भर्ना, समावेशीता, कार्यसम्पादन, नवप्रवर्तन र अवकाश योजनाका विविध आयामहरूमा नेपालको प्रणालीसँग तुलनात्मक विश्लेषण गर्न केन्द्रित छ।
बिज्ञापन
नेपाल र भुटानले सेना तथा प्रहरीलाई निजामती सेवाको परिभाषाभित्र राखेका छैनन्। यसको विपरित भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र माल्दिभ्समा प्रहरी सेवा (जस्तैः भारतको IPS – Indian Police Service) समेत निजामती सेवाकै बृहत् परिभाषाभित्र समेटिएका छन्। भुटानले आफ्नो सेवालाई दर्जामूलक वर्गीकरण (Positional Classification) मा ढालेको छ, जहाँ पदको कार्यविवरणका आधारमा वर्गीकरण हुन्छ। नेपाल, भारत र पाकिस्तानमा भने श्रेणीगत/तहगत वर्गीकरण (Ranking/Grading Classification) प्रचलनमा छ। नेपालमा हाल विभिन्न १० वटा सेवाहरू क्रियाशील छन् भने बंगलादेशमा २८ वटा सेवाहरू रहेका छन्। भारतमा अखिल भारतीय सेवा (AIS) अन्तर्गत ३ वटा प्रमुख सेवाहरू (IAS, IPS, IFS) र अन्य २९ वटा केन्द्रीय सेवा समूहहरू रहेका छन्।
बिज्ञापन
योग्यता प्रणालीलाई सबै सार्क मुलुकहरूले सार्वजनिक सेवाको मूल मन्त्र मानेका छन्। यसका लागि सबै देशमा स्वायत्त निकायहरू क्रियाशील छन्। नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकामा लोक सेवा आयोग (PSC) लाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गरिएको छ। माल्दिभ्स र भुटान जस्ता देशहरूमा लोक सेवा आयोगले आयोगको अतिरिक्त केन्द्रीय कर्मचारी एजेन्सी (Central Personnel Agency – CPA) र तालिम व्यवस्थापनको समेत भूमिका निर्वाह गर्छन्। भारतको संघीय लोक सेवा आयोग (UPSC) को परीक्षा प्रणाली अत्यन्तै कडा र विस्तृत मानिन्छ, जहाँ लिखित परीक्षा १७५० पूर्णाङ्क र अन्तर्वार्ता २७५ पूर्णाङ्कको हुन्छ। नेपाल र पाकिस्तानमा उम्मेदवारको तार्किक क्षमता मापन गर्न मनोवैज्ञानिक परीक्षणलाई बढी जोड दिन थालिएको छ।
भुटानको प्रणालीले कलेजको पढाइ (Academic Core), ब्युरोक्रेटिक परीक्षाको ज्ञान (Written), व्यक्तित्व (Interview), शारीरिक-मानसिक शुद्धता (Drug Test), र व्यावसायिक तालिम (PGD) सबैलाई मिसाएर मात्र एक सक्षम निजामती कर्मचारी तयार पार्ने ढाँचा बनाएको छ। भारतको अखिल भारतीय सेवा (AIS) मा प्राविधिक र विशिष्टीकृत पदहरूमा अन्य सार्क मुलुकका नागरिक (जस्तै नेपाली र भुटानी नागरिकहरू) ले समेत निश्चित शर्तहरूको अधीनमा रही प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने कूटनीतिक र कानुनी खुलापन रहेको छ।
बिज्ञापन
सामाजिक न्याय र राज्यका अङ्गहरूमा नागरिकको समतामूलक प्रतिनिधित्वका लागि सार्क क्षेत्रमा आरक्षणको विभिन्न मोडलहरू अभ्यासमा छन्। पाकिस्तानमा सबैभन्दा उच्च ९२.५% सम्म आरक्षण र कोटा प्रणालीको अभ्यास छ।यसभित्र विभिन्न प्रान्तहरुलाई आरक्षण कोटा दिइएको छ। त्यहाँको प्रान्तभित्रबाट पनि केही प्रतिशत महिला, धार्मिक अल्पसंख्यक तथा सैन्य बललाई आरक्षणको प्रावधान छ। यहाँ जम्मा ७.५ प्रतिशतले मात्रै खुला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। भारतमा केन्द्रीय स्तरमा ५९.५% आरक्षण (पिछडिएको समुदाय, सेड्युल कास्ट, सेड्युल ट्राइब्स र आर्थिक रूपमा विपन्न वर्ग) को व्यवस्था छ। नेपालमा साविकको कानुनी व्यवस्था अनुसार ४५% सिट आरक्षणका लागि छुट्याइएको छ, जसलाई हालको नयाँ विधेयकहरूमा अझ परिमार्जन गर्ने बहस चलिरहेको छ। बंगलादेशमा विगतमा स्वतन्त्रता सेनानीका परिवार, महिला र पिछडिएका जिल्लालाई गरी ५६% सम्म आरक्षण दिने व्यवस्था रहे तापनि हालैका दिनहरूमा यसमा व्यापक कानुनी सुधार र परिमार्जन गरिएको छ। माल्दिभ्स, भुटान र अफगानिस्तानमा भने औपचारिक आरक्षणको व्यवस्था छैन। दक्षिण एसियामा सरकारी सेवामा महिला सहभागिताको दृष्टिले माल्दिभ्स (६१%) सबैभन्दा अगाडि छ। त्यसपछि श्रीलंका (४५%) र नेपाल (३०%) रहेका छन्, जुन नेपालको सन्दर्भमा क्रमशः सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुँदैछ।
प्रशासनलाई परिणाममुखी बनाउन सार्क मुलुकहरूले नवीनतम औजारहरूको प्रयोग गरिरहेका छन्। भारत र भुटानले अधिकृत स्तरका सबै पदहरूको लागि स्पष्ट ‘सक्षमता ढाँचा’ (Competency Framework) र ‘नेतृत्व सक्षमता ढाँचा’ (Leadership Competency Framework) लागू गरेका छन्। भारतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा Result Framework Documents (RFD) मार्फत सन् २००९ देखि नै मन्त्रालयहरूको लक्ष्य र उपलब्धि मूल्याङ्कन गरिन्छ। बंगलादेशले सन् २०१४/१५ देखि Annual Performance Agreement (APA) लागू गरेको छ, जहाँ निकायहरूले आफ्नो र प्रधानमन्त्री कार्यालयले तोकिदिएको दोहोरो लक्ष्य पूरा गर्नुपर्छ। निम्न पदस्थ र उच्च पदस्थ कर्मचारीको तलबको अनुपात नेपालमा सबैभन्दा संकुचित (१:३) छ, जसले गर्दा उच्च अधिकारीहरूलाई उत्प्रेरित भइ कार्य सम्पादन गर्न गाह्रो भइरहेको छ। भारतमा लगभग १:१२, पाकिस्तानमा लगभग १:२० र भुटानमा लगभग १:६, बंगलादेश लगभग १:१०, माल्दिभ्स लगभग १:७ को अनुपात रहेको छ।
सार्क राष्ट्रहरूमा औषत आयु र जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनका आधारमा अवकाशको उमेर फरक फरक तोकिएको छ।माल्दिभ्समा सबैभन्दा बढी ६५ वर्ष अवकाशको उमेर छ। भारत, श्रीलंका र पाकिस्तानमा ६० वर्ष र बंगलादेशमा ५९ वर्ष रहेको छ। भुटानले सन् २०२३ मा नियमावली संशोधन गरी विशिष्ट श्रेणीका लागि ६३ वर्ष, अधिकृतका लागि ६० वर्ष र सहयोगी कर्मचारीका लागि ५९ वर्ष कायम गरेको छ। नेपालमा हाल ५८ वर्ष रहेको अवकाश उमेरलाई ६० वर्ष बनाउने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकमा बहस भइरहेको छ।
भुटानको नागरिक सेवा आयोग (RCSC) ले कर्मचारी अवकाश हुनु १० वर्ष, ५ वर्ष र १ वर्ष अगाडिदेखि नै आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक तयारीका लागि परामर्श दिन्छ। अवकाश हुनुअघि १ महिनाको तलवी बिदा र अवकाशप्राप्त कर्मचारीको ज्ञान उपयोग गर्नको लागि सहयोगी संयन्त्र नै स्थापना गरेको छ, जुन नेपालका लागि अत्यन्त अनुकरणीय छ।
सार्क राष्ट्रहरूको तुलनात्मक विश्लेषणले के देखाउँछ भने नेपालको निजामती सेवामा योग्यता प्रणाली र समावेशीताको जग बलियो भए तापनि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, कार्यसम्पादनमा आधारित दण्ड-पुरस्कार, उत्प्रेरणा र सक्षमता ढाँचा (Competency Framework) को कार्यान्वयनमा हामी अझै पछाडि छौँ। नेपाल संघीयता कार्यान्वयनको जटिल मोडमा छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको प्रशासनिक सामाञ्जस्यता कायम गर्न तत्काल ‘संघीय निजामती सेवा ऐन’ जारी गर्नु अपरिहार्य छ। भारतको ‘मिसन कर्मयोगी’ र भुटानको ‘RCSC मोडल’ बाट सिकेर नेपालले आफ्नो कर्मचारीतन्त्रलाई ‘राजनीतिक रूपमा तटस्थ तर रूपान्तरणका लागि प्रतिबद्ध’ बनाउनुपर्छ। कर्मचारीहरूको ज्ञान र अनुभवलाई अवकाशपछि पनि राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्ने संरचनात्मक संयन्त्र बनाउँदै ‘सह-शासन’ (Co-Governance) र ‘नवप्रवर्तनी राज्य’ (Innovative State) को अवधारणा अङ्गीकार गर्नु नै आजको मुख्य मार्गचित्र हो।
(लेखक भट्टराई नेपाल सरकारका सहसचिव हुन । उनी हाल बैतडीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा कार्यरत छन् ।)
